About us

संस्थेची ओळख

दृष्टि

भारतीय संविधान निर्देशक लोकशाहीमधील विकास व लोकसंस्थात्मक प्रक्रिया, समताधिष्ठीत राष्ट्र-प्रगतीसाठी, सामाजिक न्यायाप्रति जबाबदार आणि जनसहभागी असावी.

ध्येय

सामाजिक, आर्थिक विषमता मुक्तीसाठी व न्याय्य भागीदारीसाठी, वंचितांना संघटित व प्रवाहित करणे आणि संस्थागत विकास प्रक्रियेत रचनात्मक बदलासाठी कृति व देखरेख करणे.

मूल्ये

पारदर्शकता एकता व बंधुता

आमची उद्दिष्टे

ROBCMM इतिहास

विद्यार्थी दशेनंतर खुल्या पारिवारीक वातावरणामुळे प्रागतिक प्रगतीशील विचार संबधाने सामाजिक व युवक विषयावर कृतित सहभाग व सहयोग करायला सुरुवात झाली.  महिला आन्दोलन, महिला अत्याचार, अंधश्रद्धा निर्मूलन सारख्या स्थानिक प्रक्रीया सोबत सहभागातुन वैचारिक विशेष करुन विवेकवादी, सुधारणावादी, विज्ञानवादी आणि समाजवादी विचारांचा पगडा पडायला लागला. अशा विचारांच्या शिबिरात, कार्यक्रमात सहभाग वाढला. काही ठिकाणी आमच्या मोठ्या ताई यामीनीताई चौधरी यांच्या पुढाकाराने गडचिरोली, नागभिड येथे स्वतःच काही स्वयंसेवी संस्था व जुने मित्र मदतिने प्रशिक्षण शिबिरांचे आयोजन केले. या दरम्यान आमच्या ताई यामीनीताई चौधरी गांधीवादी, जयप्रकाश नारायण यांच्या छात्र युवा संघर्ष वाहिनीच्या त्यावेळेच्या कार्यकर्त्या यांच्या सोबतीचा व वैचारीक प्रक्रीयांचा प्रभाव राहिला. ( 1983-1987) 

दरम्यान नागपुरातील  शहरी गट व आन्दोलनासोबत समन्वय व सहभाग सुरु झाला. त्यात खास करुन बहुजन चळवळ, नागेश चौधरी यांच्या बहुजन संघर्ष आणि दलित पथनाट्याचा नागपुरातिल वाढत्या प्रक्रीया व आन्दोलनाचा त्यातच प्रामुख्याने संजय जीवने यांच्या प्रस्तुतिकरणाने प्रभावित राहिलो. दरम्यान  फुले शाहू आंबेडकर विचारांचे साहित्य सम्मेलन,   विचार कृतिसोबत सानिध्य सहज वाढत गेले. त्यातच मनु चा पुतळा जयपूर राजस्थान हायकोर्ट समोर  स्थापित होण्याचा विषयावर सामाजिक जाणिव व अशा संविधान विरोधी व जातिव्यवस्थेचे प्रतिक असलेल्या मनुस्मृति संबधाने एक व्यापक आन्दोलन  नागपुर व वर्धा येथे करण्याचा व त्याचे संयोजन करण्यातून एकुणच फुले शाहू आंबेडकर विचार कृतित सक्रीयता वाढली.  नागपुरात काही चौकात मनुचे पुतळे दहन  करण्याचे अभियान चालवले , त्यासाठी पोलीस प्रत्येक वेळी अडवणूक करीत होते. यासोबत चौका चौकात सामाजिक नेत्यांची भाषणे आयोजन केले. शेवटी नागपुरातिल पंचशील चौकात मनुस्मृतिचे प्रतिक जाळण्याचा प्रयत्नातही पोलीसांनी अडवणूक केली. यातुन व्यवस्थेतील प्रतिगामित्व व सत्ता आणि समाजव्यवस्थेचे खुले चित्र पहायला मिळाले. त्यातुन प्रगतीशील त्यातच जातीव्यवस्था संबधित आणि मनुव्यवस्था  विरोधी लढा अधिक जोमाने करण्याची जिद्द व ऊर्जा वाढली. 

दरम्यान ‘रिडल्स इन हिन्दुइजम’ या डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुस्तका विरोधात काही जातीवादी व दलित विरोधी भूमिकेच्या लोकांनी बंदीची मागणी केली. आणि एकूणच परिवर्तनवादी, समतावादी वैचारिक कृति करतांनाच प्रस्थापित व ब्राम्हणवादी , जातीवादी बहुजन दलित विरोधी भुभिकेच्या विरोधात आन्दोलनाची दिशा वळली व समतावादी, प्रगतीशील विचाराची वाटचाल प्रस्थापित, ब्राम्हणवादी व्यवस्थेच्या पोषक मानसिकता व घटका विरोधात त्याला नवा आयाम वाढला. पहिले प्रगतीशील समतावादी विचारांचा संचार व संस्कार करण्यासोबत प्रस्थापितजन जातीवादीमन, सामंतवादी  पोषक समुह व सत्ताकेन्द्र विरोधात टारगेटेड आयाम जोडल्या गेला. दरम्यान बहुजन विचार आन्दोलनाचे देशात सामाजिक व राजकीय चळवळ जोर धरायला लागली होती. त्या दिशेने  चळवळ व मन वळायला एक मजबुत आधार मिळाला.

1987-1990
सामाजिक मुक्तिच्या वैचारिक धारेच्या सहवासाने व प्रभावाने बहुजन चळवळीत मार्गक्रमण होत राहिले.

काही सामाजिक घटनातुन अधिक प्रखर सहभाग व पुढे पुढाकार घेत राहिलो.

मनु विरोधी मोहीम व त्याचे नागपुरात आयोजन व संयोजन 

दरम्यान रिडल्स इन हिन्दुईजम या छान.बाबासाहेब यांच्या पुस्तकांवर काही सामंती व्यक्ति व संगटनांनी आक्षेप घेतल्याचे प्रकरण घडले. त्या विरोधात  दलित व आंबेडकरवादी चळवळीमुळे व त्यात सहभागाने  सामाजिक व वैचारिक आव्हानाची स्थितीत वैचारिक धारा अधिक मजबूत होत गेली.

त्यातच महात्मा फुले या मागासवर्गीय बहुजन ओबीसी मुक्तिचे प्रबोधक व प्रेरकावरच चिखलफेक करणारे साहित्य प्रकाशनाची एक घटना घडली. त्या विरोधात पत्रक तयार करुन त्या दरम्यान नागपुरात सुरु असलेल्या विधीम॔डळाच्या अधिवेशनात फुले शाहू आंबेडकर विचारांच्या आमदाराना देण्यात आले. आणि हे पत्रक समोर ठेऊन झालेल्या घटने विरोधात अधिवेशनात खास करुन शेकापच्या आमदारांनी जबरदस्त संताप व्यक्त केला. त्यातुन संबंधित साहित्य लेखक बाळ गांगल व प्रकाशित केलेल्या  सोबत' साप्ताहिक आणि संपादक ग.वा. बेहरे विरोधात शासनाने बंदीचा निर्णय घेतला. या सर्व घटनेत एक बहुजन चळवळीचा एक पुढाकारी होण्याची प्रक्रिया घडली.  आणि त्यातून  प्रस्थापित व विस्थापित संघर्षाची दिशा अधिक तिव्र झाली.

दरम्यान देशात मंडल आयोग लागू करो संबधाने मा. कांशिराम यांची चळवळ व कार्यक्रम समोर येत होते.

बहुजन दलित आंबेडकरवादी चळवळ पर्यायाने फुले शाहू आंबेडकर विचार धारेचा प्रभाव होत राहिला.

दरम्यान राष्ट्रीय स्तरावर जनतादलाच्या व वि पी सिंग यांच्या नेतृत्वात केन्द्रीय सरकार स्थापन झाले. त्यात जनता पार्टीच्या 1975-77 च्या काळातील समाजवादी व ओबीसी मंडलवादी नेते परत वि पी सिंग यांच्या सरकारत सामील होते. आणि नव्याने मंडल आयोग शिफारशी लागू करण्याचा प्रधानमंत्र्यावर दबाव वाढत गेला. दुसरिकडे कांशीराम यांनीही देशात मंडल आयोग लागू करो व बहुजन सत्ता संबधाने सभा सम्मेलन होऊ लागले होते.

नागपुरात ठिकठिकाणी मंडल आयोग लागू  करो, बाबत सामाजिक बैठका होत होत्या. त्यात सहभाग पुढाकार होत राहिला.

त्यातूनच नागपुरात एकत्रीत सामाजिक संघटनांनी मिळुन आन्दोलनाची घोषणा केली. आणि नागपुरातील सर्वात प्रमुख अशा पंचशील चौकात रास्ता रोको  आन्दोलन करण्यात आले. त्यात आम्हाला अटक करण्यात आली.

ओबीसी मुक्ती मोर्चा आन्दोलनाची निर्मिती

सामाजिक चळवळ

  • त्यातच देशातील अशाच बहुजन ओबीसी हक्कासाठी कार्यरत राजकीय सामाजिक नेत्यांचा एक मंच नॅशनल युनियन ऑफ बैकवर्ड क्लास. ज्याचे राष्ट्रीय संयोजक चौधरी ब्रम्हप्रकाश होते. या मंचाचे माध्यमाने मंडल आयोग लागू करो संबधाने एक राजकीय सामाजिक अशी राष्ट्रीय परिषद 22 मे 1990 ला दिल्लीतील काॅन्ट्युट्युशन क्लब येथे आयोजित केली होती. त्यात देशातील बहुजनवादी सर्व राजकीय पक्ष व केन्द्रीय मंत्री यां सर्वाना परिषदेत निमंत्रित करण्यात आले होते. तसेच बहुजन चळवळीचे विदर्भातील व नागपुरचे विचारवंत व बहुजन संघर्ष साप्ताहिकाचे संपादक नागेश चौधरी यांना निमंत्रण होते.

  • याच संदर्भाने आम्ही व अन्य विदर्भातील ओबीसी संघटनेचे कार्यकर्ते सर्व मिळून या परिषदेत सामील झालो. परंतु त्यातच ओबीसीचा मंडल आयोग म्हणून सरळ फोकस व बहुजनातील ओबीसी असा स्पष्ट संकेत जाणीवपुर्वक पुढे करीत आम्हि ओबीसी मुक्ती मोर्चा नावाने, साथींनी दिल्लीतील संबंधित परिषदेत सहभाग व सरकारवर दबाव संबधाने ओबीसी मुक्ती मोर्चा आयोजित केला. हीच आमच्या ओबीसी मुक्ती मोर्चा पुढे राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ती मोर्चा म्हणून ओळखीची सुरुवात होती.

  • या परिषदेत मंडल आयोग लागू करो, या संबधाने परिषदेतील निमंत्रीत केन्द्रीय मंत्री देवीलाल, बहुजन नेते कांशिराम, यांचे समोर निदर्शनेही केली.

  • परिषदे दरम्यान केन्द्रीय मंत्री राम विलास पासवन यांचे सरकारी निवास स्थानी प्रत्यक्ष भेट घेऊन, मंडल आयोग करो साठी निवेदन करण्यात आले.

  • अशा सर्व रिस्थितीजन्य व सामाजिक आकलनातुन ओबीसी मुक्ती मोर्चा ची निर्मिती झाली.

मंडल आयोग व आरक्षण आंदोलन

      मंडल आयोग लागू 7 ऑगस्ट 1990 नंतर ..
      पंतप्रधान वि पी सिंग यांची भेट

    • दिल्लीत केन्द्रीय मंत्री शरद यादव यांची त्याच्या सरकारी निवासस्थानी भेट घेतली

    • त्यानंतर शरद यादव यांनी पंतप्रधानांना भेटण्यासाठी आम्हाला विनंती केली.

    • प्रधानमंत्री मंत्री वि पी सिंग याची भेट घेण्याचा योग, त्यात रिपब्लिकन नेते रा.सु.गवई, सेवास्तंभ या सरकारी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष संगिताराव सामिल होते.

    • भेटीत मी पंतप्रधान यांना मंडल आयोग शिफारशींचा युवक व विद्यार्थी मध्ये प्रचार करण्यात यावा, सरकारने यासाठी कृति कार्यक्रम करावा. जेणेकल आयोगाची ओबीसीच्या 27% आरक्षण घोषणेचा सकारात्मक व ओबीसीचा समर्थक समोर येईल. विरोधाला जबाब देता येईल.

    • दिल्लीतील मंडल समर्थन व विरोधी आन्दोलन.

अभियान व आंदोलन

  • गडचिरोली ते चंद्रपुर सायकल यात्रा
  • नागपुरात मोर्चा
  • नागपुरात रॅली
  • कॉलेज बंद आंदोलन

संघटनेचा विस्तार (1994–2004)

दरम्यान काटोलचे नगराध्यक्ष विरेन्द्र देशमुख यांच्या नेतृत्वात...

विदर्भातील ओबीसी आरक्षण चळवळीत नागेश चौधरी...

1992 ला सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी 27% आरक्षणाला मंजुरी दिली...

नियमित कार्यक्रम

  • 7 ऑगस्ट मंडल दिवस
  • राष्ट्रीय व राज्य अर्थ संकल्प विश्लेषण
  • 22 मे ओबीसी मुक्ती मोर्चा स्थापना दिवस.
  • संविधान दिवस
  • 21 जुन प्रथम संविधान संशोधन -15-4 दिवस

विशेष Special अभियान

जातीजनगणना अभियान

अनेक न्यायालयीन प्रक्रिया व ओबीसी आरक्षण आकडेवारी व वर्तमान माहिती अभावी ओबीसी आरक्षण, प्रमाणबाबत सवाल कायदे संबधाने, योजना संबधाने न्यायालयात व सार्वजनिक स्तरावर ऊपस्थित केले जात होते. 1931 नंतर स्वतंत्र भारतात जनगणना कायदा व जनगणना प्रक्रियेत अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती सोबत मागासवर्गीय विषयाचा ओबीसी हा भाग नाही. परंतु संविधानातील अनुच्छेद 16-4,15-4 मध्ये मागासवर्गीय विषयात अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती सोबत ओबीसी विषय असतांनाही जनगणना प्रक्रियेत ओबीसी विषय नाही. हाच तो याचिकेचा आधार होता. म्हणून

  • 2010 मुंबई हायकोर्ट नागपूर बेन्च 566/2010 मध्ये याचिका
  • 2001 मध्ये पूर्वीची याचिका दाखल
  • याचिका 2258/2010 दाखल
  • जातीजनगणना 2011 अभ्यास व समावेश
  • सर्वोच्च न्यायालयासाठी सहयोग
  • पत्र परिषद व प्रचार
  • सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत
  • पोस्टर्स व जनजागृती अभियान
  • अहवाल पडताळणी व माहिती प्राप्त

2011 जातीजनगणना अहवाल जाहीर करण्यासाठी विविध केन्द्रीय राजकीय नेत्यांना भेटी.

get involve

we've funded 12,503 charity projects for 25M people around the world